अंधे प्रेम में गांधी का मुसलमानों के लिए उपवास, जिसने पाकिस्तान से...

विभाजन का परिणाम पाकिस्तान में हिंदुओं की जन-हत्या और कुछ सीमाओं तक उन हत्या के जवाब में भारत में मुसलमानों की हत्या में हुआ। इस संकटमय घड़ी में, गांधी जी ने १३ जनवरी, १९४८ को एक उपवास आरंभ किया। उन्होंने धमकी दी कि वे आमरण उपवास रखेंगे, यदि उनकी सात माँगें पूरी न की गईं। #GandhiJayanti
१. हिंदू मुसलमानों पर आक्रमण बंद कर दें।
२. वे ऐसा वातावरण बनाएं कि एक भी मुसलमान असुरक्षा की भावना के कारण भारत न छोड़े।
३. जो मुसलमान पहले ही भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उनको वापिस बुलाना चाहिए और अपने घरों में पुनः स्थापित करना चाहिए।
४. वे हिन्दू विस्थापित, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, उन्हें तुरंत उन घरों को ख़ाली करने को और असली मुसलमान मालिकों को सौंपने को कहना चाहिए।
५. जो मस्जिदें निष्क्रमित मुसलमानों द्वारा छोड़ दी गई हैं और अब जिनमें विस्थापित हिंदू लोग बस गए हैं, तुरंत ख़ाली हो जानी चाहिएं और सरकारी व्ययं पर मरम्मत करा के उन्हें मुसलमानों को सौंपा जाना चाहिए।
६. विभाजन-परवर्ती दंगों में मुसलमानों को हुई हानि का मुआवज़ा उन्हें मिलना चाहिए।
७. पाकिस्तान को रोकड़ बाकी का ५५ करोड़ रुपया देना चाहिए। #GandhiJayanti
मौलाना आज़ाद और अन्य मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी के कान सरदार पटेल के विरुद्ध भर दिए, जो उनके अनुसार, दिल्ली के दंगों के लिए उत्तरदायी थे। "इस प्रकार गांधी जी द्वारा आमरण उपवास का निर्णय मौलाना आज़ाद द्वारा सरदार पटेल के विरुद्ध निंदा-अभियान का परिणाम था, जिसके पीछे मिस्टर नेहरू का भी गुप्त हाथ था।"
स्वाधीन भारत के उप-प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री, सरदार पटेल गांधी जी के पास गए और उन्हें, पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद की उपस्थिति में यह समझाने का प्रयत्न किया कि ऐसे उपवास की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है और उनके इस कदम से भारत सरकार विशेष रूप से गृहमंत्री (सरदार पटेल) की बदनामी होगी। सरदार पटेल के स्पष्टीकरण का गांधी जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह तनिक भी ढील देने के विरुद्ध दृढ़-निश्चय किए हुए थे। अतः सरदार पटेल ने, निराश और आहत होकर अपने कार्यक्रम के अनुसार बंबई (आज का मुंबई) चले जाने का निश्चय किया।
हज़ारों हिंदू विस्थापितों ने, जो अपने घरों, संपत्तियों, माल-असबाबों और अनेक बच्चों और महिलाओं तक को पाकिस्तान में गँवा कर आए थे, दिल्ली में निष्क्रमण किया था और पाकिस्तान चले गए मुसलमानों द्वारा परित्यक्त मस्जिदों में शरण ले ली थी। हिन्दुस्थान की पुलिस ने उन असहाय हिन्दू शरणार्थियों को बलात् घसीट घसीट कर मस्जिदों से बाहर निकाला, जिनमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं भी थीं। इन पहले ही सताए हुए लोगों को खुले आकाश के नीचे, सनसनाती बर्फीली हवाओं में, गांधी जी की मांग पूरी करने के लिए सड़कों पर फेंक दिया गया। ये अभागे हिंदू विस्थापित जिनके बच्चे और महिलाएं कड़कड़ाते जाड़े में सड़कों पर कंपकंपाते ठिठुर रहे थे, बिरला हाउस भागे भागे गए, जहां गांधी जी उपवास पर थे।
उन्हें गाँधी जी से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने रोष के आवेश के साथ कांग्रेसी नेताओं से बात का तर्क दिया कि आख़िरकार मस्जिदें ख़ुदा का घर हैं, गांधी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हैं। अतः उन्हें भीषण शीत से बचने के लिए ख़ाली छोड़ी हुई मस्जिदों और घरों में, कम से कम अस्थायी रूप से शरण लेने दी जाए। परंतु हिंदुओं के उन कांग्रेसी नेताओं ने, जो हज़ारों असहाय हिन्दू शरणार्थियों की अपेक्षा गांधी जी के बारे में चिंतित थे, इन अभागे शरणार्थियों को एक ही कुटिल उत्तर दिया : "गांधी जी का जीवन अन्य सब बातों से अधिक मूल्यवान है!"
गांधी जी के उपवास का एक उद्देश्य था नेहरू और सरदार पटेल पर पाकिस्तान को रोकड़ बाकी में से ५५ करोड़ रु० का भुगतान करने के लिए दबाव डालना। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न किया कि यदि पाकिस्तान को ५५ करोड़ रु० की राशि दी जाएगी, तो वह उसे कश्मीर में युद्ध जारी रखने में सहायता करेगी और इस प्रकार वह भारतीय धन का उपयोग भारतीय सैनिकों और कश्मीर के नागरिकों को मारने में करेगा। परंतु, गांधी जी ने, जो बुरी तरह मौलाना आज़ाद और अन्य मुसलमानों के प्रभाव में थे, नेहरु और पटेल के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, मंत्रिमंडल की एक बैठक, सचिवालय में नहीं, उपवास करते हुए गांधी जी के बिस्तर के समीप हुई, जिसमें पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये की विशाल राशि देने का निर्णय हुआ। जे बी कृपलानी, तत्कालीन कांग्रेस-अध्यक्ष ने इस घटना का बाद में उल्लेख इन शब्दों में किया :
“उपवास की अवधि में, मंत्रिमंडल की बैठक उनके बिछौने के समीप हुई और उसने निर्णय किया कि, भारतीय रोकड़-बाकी के हिस्से के रूप में वचनानुसार, ५५ करोड़ रुपये की राशि पाकिस्तान के हस्तगत कर दी जाए, यद्यपि पाकिस्तान इससे काफ़ी अधिक रुपये का बाद में देनदार था।"
मंत्रिमंडल ने, प्रधानमंत्री नेहरू की अध्यक्षता में सरदार पटेल की प्रार्थना पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरकारी व्यय पर करने का निर्णय लिया था। परंतु गांधी जी ने मंत्रिमंडल के निर्णय पर आपत्ति की और आग्रह किया कि सोमनाथ मंदिर, सरकारी ख़र्चे पर नहीं, जनता के दान पर बनना चाहिए। बाद में, १३ जनवरी, १९४८ को गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक आमरण उपवास में नेहरू और सरदार पटेल पर दिल्ली की मस्जिदों का नवीनीकरण, सरकारी धन से, कराने का दबाव डाला।







